Crop Insurance : शेतकरी बांधवांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि आनंदाची बातमी आहे! गेल्या अनेक वर्षांपासून पीक विम्याच्या रकमेची चातकासारखी वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा आता संपणार आहे. राज्य शासनाने नुकतेच पीक विम्यासंदर्भात एकाच दिवशी तब्बल ७ मोठे आणि महत्त्वाचे शासन निर्णय (GR) काढले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अडकलेले विम्याचे पैसे लवकरच जमा होण्याचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.
पैसे नेमके का अडकले होते?
गेल्या काही वर्षांत नुकसान झालेल्या अनेक शेतकऱ्यांना एकच अडचण येत होती. त्यांच्या पीक विम्याची रक्कम पीक विमा पोर्टलवर किंवा व्हॉट्सॲप हेल्पलाईनवर मंजूर झाल्याचे स्पष्ट दिसत होते, मात्र प्रत्यक्ष खात्यात खडखडाट होता. यामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे, राज्य शासनाने विमा कंपन्यांना द्यायचा स्वतःच्या हिश्श्याची रक्कम (State Share) दिलीच नव्हती. जोपर्यंत सरकार आपला वाटा देत नाही, तोपर्यंत विमा कंपन्या पैसे देत नाहीत. मात्र आता सरकारने हा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे.
शासनाचे ७ मोठे निर्णय आणि निधीचे वाटप
३० मार्च २०२६ रोजी राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने हे ७ महत्त्वाचे शासन निर्णय जारी केले आहेत. या निर्णयांद्वारे विविध हंगामांसाठी शासनाचा वाटा विमा कंपन्यांकडे सुपूर्द केला जाणार आहे. यामध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:
• खरीप २०२१: या हंगामातील थकीत अनुदानापोटी विमा कंपनीला १२ लाख ७० हजार रुपयांहून अधिक रक्कम देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
• खरीप २०२२ आणि रब्बी २०२२-२३: या हंगामांसाठी राज्य शासनाने १८ कोटी ५८ लाखांपेक्षा जास्त रक्कम देण्याचे मान्य केले आहे.
• याव्यतिरिक्त, खरीप २०२२ च्या उर्वरित हप्त्यासाठी सुमारे ३९ लाख रुपये आणि रब्बी हंगामाच्या आणखी एका निर्णयानुसार जवळपास ३६ लाख ९४ हजार रुपये विमा कंपन्यांना वितरित केले जाणार आहेत.
येथे वाचा – पंजाब डख यांचा नवीन अंदाज; राज्यात एवढे दिवस गारपिटीचा इशारा
नेमके कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार पैसे?
ज्या शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याची रक्कम २०२१, २०२२ आणि २०२२-२३ च्या हंगामात पोर्टलवर किंवा विम्याच्या वेबसाईटवर मंजूर झाल्याचे दिसत होते, मात्र खात्यात पैसे आले नव्हते, त्या सर्व शेतकऱ्यांना आता हे पैसे मिळणार आहेत. विमा कंपन्यांना राज्याचा हिस्सा आता मिळणार असल्यामुळे, येत्या काही दिवसांतच हे अडकलेले पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात होईल.
दोन-तीन वर्षे रखडलेला हा प्रश्न अखेर मार्गी लागल्याने शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा दिलासा ठरला आहे. सविस्तर शासन निर्णय पाहण्यासाठी शेतकरी बांधव महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर (gr.maharashtra.gov.in) जाऊन ३० मार्च रोजीचे कृषी विभागाचे निर्णय तपासू शकतात.
